ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਜੱਲਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2023 (ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮ, 2023) ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਯੂ.) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੋਧ ਨੇ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਜਾਅਲੀ, ਝੂਠ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,‘ਐਕਸ’ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ), ‘ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ’ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 2 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋਧ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਕਾਰਜਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐੱਸ ਚੰਦੁਰਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੁਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਕਲੀ, ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਭਰਮਾਊ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਆਪਕ’ ਸਨ, ਅਤੇ ‘ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ’ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਐੱਫ. ਸੀ. ਯੂ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਕਲੀ, ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਜਿਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੁਰਕਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਤਰਕ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੁਰਕਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ'। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ