ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, 125 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਘੁੰਡ-ਚੁਕਾਈ ਪਟਨਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਲੋਮ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਓਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ-ਭਰਮਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ’ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

32 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ‘ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਣ’ ’ਚ ਅੱਤ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕ, ਐੱਸ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ., ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ, ਇਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 5 ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ : ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਉੱਚ ਦਾਅ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹਨ। ਨਾਲੰਦਾ ’ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪੂਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਜਦਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ‘ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀ’ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਰਾਜਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਉਧਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲੰਦਾ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੜਪਾਂ, ਡਰ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ।’’

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਡੇਰਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਡੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਤਨ ਯੂ-ਖੇਲਕਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦਲਿਤ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ : 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਸਫਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ 18 ਮੰਡਲਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

–ਰਾਹਿਲ ਨੋਰਾ ਚੋਪੜਾ