ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ : ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਅਰਥ

ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ-ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? 2009 ’ਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 3 ਮੌਕਿਆਂ- 2014, 2018 ਅਤੇ 2024 ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਅਜੇਤੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ।

ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ’ਤੇ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਇਕ ਆਗੂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਧਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਗੰਗਾ ’ਤੇ 2.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪਦਮਾ ਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਏ। 2014, 2018 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕੇ ਪਏ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ।

2018 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਸੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਪਾਵਰ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੈਰੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਅਤੇ ਰੇਮੈਕਸ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਾ 965 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1649 ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ’ਚ ਅਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਅਖੀਰ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕੋਟਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਤਦ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਦ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਸੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਜ਼ਾਕਾਰ’ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜੋ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਡੂੰਘੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਪਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਇਰਸ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਦੇ ਉਲਟ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ’ਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਭਰੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦੀ ਪਰਸਪਰ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਈਅਦ ਮੁਨੀਰ ਖਸਰੂ