ਬੁਲੇਟ ’ਤੇ ਬੈਲੇਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਕਸਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਹੱਲ
Monday, Feb 24, 2025 - 02:23 PM (IST)

ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੂਕਮਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਸਤਰ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੋਹਲਾ, ਮਾਨਪੁਰ, ਅੰਬਾਗੜ੍ਹ ਚੌਕੀ, ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਗਰਿਆਬੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਪੁਸਨਾਰ, ਗੰਗਾਲੂਰ, ਚੇਰਪਾਲ, ਰੈੱਡੀ, ਪਾਲਨਾਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹਿਡਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰਵਤੀ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲੀ ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਹਾਰਡਕੋਰ ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਿਡਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ’ਚ 3 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 7 ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 1855 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੈਂਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਕਸਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀਆਂ ’ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਅਬੂਝਮਾਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਕਸਲੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੇਵ ਸਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਸਤਰ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤਰ ’ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 2026 ਤੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਭਟਕੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ