ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ-ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਨੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (ਓ. ਐੱਸ. ਐੱਮ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੱਚ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਟ ’ਚ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜੇ. ਈ. ਈ. ਮੇਨ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਣਤਰ ’ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਲ ਮਾਹਿਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ? ਉੱਤਰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੂਰੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ-‘ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ’ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ’ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ! ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ! ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ! ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ।

ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸਵਾਲ-ਪੱਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।

—ਡਾ. ਨੀਲਮ ਮਹੇਂਦਰ