ਕੀ ਹੈ ‘ਗੁੱਡ ਟੱਚ’ ਅਤੇ ‘ਬੈਡ ਟੱਚ’

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਵੰਬਰ 2021 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਸਗੰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਪਵਨ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ਼ਾ ਖਿਚ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਿਚ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਕੁੜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਸਗੰਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਵਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੈਕਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਕਾਰ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ 14 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਘੂਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੀ ਇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ? ਕੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਅਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕੀ ਨਿਰਭਯਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ