ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ''ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ''ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ''ਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਪ-ਨਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖਾਲਾਪੁਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ''ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ.) ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਥੇ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਣਜੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ''ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਣਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ''ਨਿਗਲ'' ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। 
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਟਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ''ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਊਨ-ਪਲਾਨਰ ਅਨਿਲ ਸੁਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ''ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਡਕੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਪਹਿਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਗੁੰਟੂਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ''ਤੇ ਏ. ਪੀ. ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। 
ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਮਗਰਪਾਠਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 120 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ''ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਹੱਦਪਸਰ ਪਿੰਡ ''ਚ ਇਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਹੁਣ 2 ਸਕੂਲ, 1 ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਆਦਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਦਮ ''ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।