ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ‘ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਮੁੰਡਿਅਾਂ-ਕੁੜੀਅਾਂ ਦੀ ਫੌਜ

ਦੇਸ਼ ’ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ-2018’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਹਨ ਕਿੱਥੇ? 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ’ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦਰ 7.38 ਫੀਸਦੀ ਦੇ 27 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ’ਚ ਇਹ ਦਰ 4.78 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਨ 2018 ’ਚ ਕੁਲ 1.09 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’
‘‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’
ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਅਹੁਦੇ ਨਵੀਅਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਅਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਰਨ ’ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। 
ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 9 ਲੱਖ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 4.17 ਲੱਖ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਅਾਂ ’ਚ ਹੀ ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ 7885 ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਸਨ। 
ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ 4.43 ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ’ਚ 61578 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ। 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਅਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਅਾਂ ’ਚ 36.3 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ’ਚੋਂ 4.12 ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ’ਚ 2.53 ਲੱਖ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਾਡਰ ’ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਲਈ ਅਾਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਤੇ ਅਾਂਗਨਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕਾ ਦੇ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 12 ਲੱਖ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ’ਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.06 ਲੱਖ ਤੇ 1.16 ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। 
ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1449, 970 ਅਤੇ 30 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 9, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 417 ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 5436 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ‘ਏਮਜ਼’ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 304 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਅਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਵੀਅਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪੈਣ।                                                  

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ