ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਕੂਟੀ ਟੋਏ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਨ ਨਾਲ 61 ਸਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੁਖੀਜਾ ਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਖੀਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੁਖੀਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇਕ ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ। 
ਜਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (90 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਸੰਨ 2016 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ 6424 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2324 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 714 ਮੌਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਨ 2015 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਏ 132 ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 28 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ 119 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ 65 ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ।
ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਸਹਿਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨਾ, ਖਰਾਬ 'ਰੋਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ' ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ 'ਰੀ-ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ' ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੋਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਨਾਲ ਟੋਇਆ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।                 
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ