ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਰੁਆਉਣ ਲੱਗੇ ਟਮਾਟਰ-ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 5.21 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਅੰਕੜਾ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.88 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸੀ। 
ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ.) ਵਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। 
ਜਿਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੇਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.) ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.58 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.63 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਅਗਸਤ 2016 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. 5.05 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਛਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਭਾਅ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ 1998 ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ