ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ: ਕੁਝ ਸਵਾਲ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ 
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਛਾਣ-ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੁਫੀਅਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 131 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ।