ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? 7 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਲਕੀ ਪੋਲਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੋ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵੋਟਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਠੀਕਰਾ ਤਪਦੇ ਮੌਸਮ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਪਮਾਨ 39 ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਏਗੀ। ਹੋ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਵ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ 63 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ’ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ), ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਚੋਣ ਜੋ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 69.43 ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ’ਚ ਤੁਲਨਾ ਪੱਖੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 400 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਖੂਬ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ 81 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 62 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਾਨਾ ’ਚ 7, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ’ਚ 5, ਰਾਮਪੁਰ ’ਚ 8, ਪੀਲੀਭੀਤ ’ਚ 5, ਬਿਜਨੌਰ ’ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ।

ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 3, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 4, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ 5, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 6 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ’ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। 2019 ’ਚ ਇਹ 66.26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ 67.53 ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਪਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਣ ’ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬੁਝਿਆ ਮਨ ਜਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ?

ਉਂਝ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾਉਣ ’ਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਕ ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ (9 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ) ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ 23 ਫੀਸਦੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 21 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (67 ਫੀਸਦੀ), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਭਾਵ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਹੀ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 2019 ’ਚ ‘ਸੰਕਲਪਿਤ ਭਾਰਤ, ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ’, 2014 ’ਚ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਵਧੇਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਇਕ-ਮਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ