ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਵਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠਤਾ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਨੂੰਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਹੱਥੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਔਲਾਦ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ' ਨੂੰ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿਚ 'ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਬਿੱਲ-2007' ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਣਗੌਲੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਜੇ ਬੀਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰ.-5 ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਈ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2007 ਦੇ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ' ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ 'ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਆਵਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਨੂੰਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਤਰੇਏ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾਈ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਆਸਰਾ-ਘਰ' ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ 2007' ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰ ਅਣਗੌਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

                                                                                                        —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ