ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ, ਐੱਮ. ਜੀ. ਆਰ. ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਚੇਤਾ

ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ 33 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਐੱਮ. ਜੀ. ਆਰ. (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ) ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਨਕੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ''ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 18 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦਨ ''ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ''ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ''ਚ ਫਰਸ਼ ''ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਕ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕੇ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ 1988 ਨੂੰ ਜਾਨਕੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 
ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਆਪਣੇ 30 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਏ. ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੇ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ''ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਪੇਪਰਵੇਟ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ''ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? 
ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੇ ਇਕ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 
ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਨ ਸਲੂਕ ਕਰਨ? ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ  ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਤਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ''ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ''ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਲੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਸੰਪਾਦਿਤ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਕੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਲਈ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 80.33 ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਵੀ ''ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ'' ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।