ਕੀ ਭਾਰਤ ''ਚ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ?

Monday, Jul 02, 2018 - 12:34 AM (IST)

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਏਲ ਮਾਰਕੋਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ  ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਾ  ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। 
ਇਕ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ। ਉਥੇ ਮਰਦ 3 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਵੇਂ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ—
ਤੁਰਕੀ : 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ 6 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਗ੍ਰੀਸ : 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮਰਦ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਈਪ੍ਰਸ : 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਾਈਪ੍ਰਿਯੋਟ ਮੂਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਈਰਾਨ : 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਕਿਊਬਾ : 17 ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 28 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦੇਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। 
ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬੱਸ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਲ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤਕ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਰਾਈਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ 3 ਵਾਰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ? 
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੂਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਧਨਾਢ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੈ। 
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਵਿਚ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। 
ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 11 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਰਿਟ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਵਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ? 


Vijay Kumar Chopra

Chief Editor

Related News