ਰੇਲਵੇ : 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ 111

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 :111 ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਤੋਂ 96 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 111 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਚਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ 2000-01 ਵਿਚ 98.3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। 
ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 111.51 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ 17,736.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ 17,273.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 
39,253.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਿਰਫ 36,480.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੁਲ ਕਮਾਈ 61,902.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 56,717.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
13 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਾਬ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ 'ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ' ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।