ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਸੰਭਵ

ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ (ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ)

ਹਰਿਆਣਾ- ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਸੋਧ ਧਾਰਾ-2016 ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚਾਰਜ) ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਖਿਆ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਚਪਨ ’ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਈਸ਼ਵਰੰਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ।

ਵਧੇਰੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਵਜ਼ੀਫਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਟ-ਭੱਠੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਢਾਬੇ, ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 5-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਚ ਪੈਨਸਲ (ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਫਾਰ ਨੋ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ-2022 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਖਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਕਤ ਦੁਨੀਆ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2025 ਤੱਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।