ਜੇਲ ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। 
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਚਪੜਾਸੀਅਾਂ ਦੇ 18 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 13,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ 129 ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 23 ਵਕੀਲ, ਇਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ 393 ਆਰਟਸ ’ਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। 
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੌਸਾ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 7500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 57 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਅਾਂ 60,000 ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਜੇਲ ਵਾਰਡਰ’ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀਅਾਂ ਚਪੜਾਸੀ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਬੇਲਦਾਰ ਦੀਅਾਂ ਆਸਾਮੀਅਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੇਲ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀਅਾਂ 267 ਆਸਾਮੀਅਾਂ ਲਈ 57,000 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਚ 20000 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, 22000 ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, 1700 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 
ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (12ਵੀਂ ਕਲਾਸ) ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। 
ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਗੁਅਾਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਚਪੜਾਸੀ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਬੇਲਦਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਵਿਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ 18216 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ’ਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਇਕ  ਬੀ. ਐੱਡ. ਟੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਡ. ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿਓਲੋਜੀ ’ਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਅਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਪਾਤਰਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕੇ।                                  

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ