‘ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ’ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ

30 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਮੋ-2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਣ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

* ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

* ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 2017-18 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

* ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘‘ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2017 ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’

*ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 41167.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ 5916 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੇ 6801 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ 73 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 71542.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਛਾ ਰਹੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ