ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ  ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ  ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ,  ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਫੈਸਲੇ  

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ  ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਧ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। 
 
 ਲਾਭ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ  ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ, ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤਿਅਧਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਢੁਆਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ/ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 
 
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ, ਯੁੱਧ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗੀ,  ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
 
ਐਲਾਨਿਆ ਸੋਧ ਕੀਮਤਾਂ  ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਵਪਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ । 
 
ਲਾਭ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਾਜ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ  (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹਨ । 
 
ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਵਾ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਅਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ - ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। 
 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ,ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
 
ਲਾਭ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਪੁਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਤੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਤੰਤਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ-ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ,ਇਸਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਿਆ ਹੈ।   

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ  
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲ਼ਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਈ-ਟੋਕਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ  
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਈ-ਟੋਕਨ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਟੋਕਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ (ਫਿਊਚਰ ਟਰੇਡ) ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਉਪਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ
ਸੰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ 'ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ਼' ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਕਿਸਾਨਾਂ  ਅਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ 'ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ੨੦੧੮' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ  ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਦਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਣਕ, ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ।ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਇਕ ਦੇਸ਼,ਇਕ ਮੰਡੀ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ  ਹੋਵੇਗੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ   
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  2006-07 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਖੂਬ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 7 ਹਜਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਲੋੜ 42 ਹਜਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਆਿਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ । ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਵੱਡੀ  ਰੋਸ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਚੂੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।