ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ

ਹਰਾਰੇ- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.4 (ਸੀ) ਤੇ (ਡੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਰੀਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।''
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹੈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ 
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਇੰਫੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। 
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਤਮ 
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।