ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬੈਟ ਉਦਯੋਗ ਫਿਰ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਸਕ : ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 2000 ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ ਉਦਯੋਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1999 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਲੋ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਕਠੁਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਲੋ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਲੋ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦੀ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੇਮੀਫਿਨਿਸ਼ ਬੈਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਿਰਫ ਹੈਂਡਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸਟੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟ ਉਦਯੋਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗ੍ਰੇ-ਨਿੱਕਲ ਦੇ ਬੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਅਬਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਲੋ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਵਿਲੋ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਬਾਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ।