ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜੰਜ ਏ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੰਮ 'ਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਣ-ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2013 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ 200-250 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲਿਆ ਐਂਡ ਅਭਿਨਵ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਧਾਰਾ 186 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।