ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ‘ਬੇਹਾਲ’ ਹਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਅਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਅਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਅਾਂ ਗੱਡੀਅਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਫਾਇਨਾਂਸ’ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਈ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 14 ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਅਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ 2030 ਤਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ  ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 3.35 ਕਰੋੜ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ 3.12 ਕਰੋੜ, ਚੀਨ ’ਚ 2.70 ਕਰੋੜ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 2.52 ਕਰੋੜ ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 2.30 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਬੀਮਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿਯਾਮ’ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਦੌੜ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਅਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 19 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 18 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਕ੍ਰਿਸਿਲ’ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੋਟੀਅਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ  ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਾਰ ਤਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਅਾਂ ਨਵੀਅਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੌੜੀਅਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? 
ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਵਧਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਦੀਅਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਅਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ? 
ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਗਿਰਦਾ/ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ  ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਅਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਅਾਂ ਗੱਡੀਅਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ’ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ ’ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ 59 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਅਾਂ ਵਧਦੀਅਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ‘ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ’ (ਬੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ  ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਅਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬੱਸਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਜਾਣੀਅਾਂ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿੰਨੀ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੰਡਨ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਕਾਟਹੋਮ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਅਾਂ ’ਤੇ ‘ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜ’ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ’ਚ 2003 ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜ’ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1025  ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਟਾਕਹੋਮ, ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਵੀ ‘ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜ’ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬੀਤੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਅਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ‘ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜ’ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਦਲਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਅਾਂ ਗੱਡੀਅਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੰਡਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਅਾਂ ਲਈ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। 
ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਇਥੇਨਾਲ,  ਮਿਥੇਨਾਲ,  ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਤੇ  ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਨ ਸੈੱਲ ਵਰਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਅਾਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ  ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੀ. ਐੱਨ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ 2030 ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਅਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਵਧਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਅਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।