ਇਕ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ‘2018’

ਬੀਤੇ  ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੇਖ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਲਿਖੀਏ? ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਢੋਲ-ਨਗਾੜੇ ਵਜਾਈਏ? ਨਵੀਅਾਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਸੁਪਨਿਅਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਅਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ? ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਈਏ? 
ਸੰਨ 2018 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਕੀ ਸੰਨ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? 
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਹੋਈਅਾਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ 4 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ 11 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਰਾਜਗ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਥੇ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਰਾਜਗ ਨੇ ਆਪਣੀਅਾਂ 2 ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਾਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਦੇਪਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਰ. ਐੱਲ. ਐੱਸ ਪੀ. (ਰਾਲੋਸਪਾ) ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਲੋਜਪਾ ਅਤੇ ਅਪਨਾ ਦਲ ਆਦਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਭਗਵਾ ਸੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗਊ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਚੰਗੇ ਦਿਨ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ  ਅੰਦਰ  ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। 
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਸਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ? 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 2018 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ  ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ 3 ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ  ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤੇਦੇਪਾ ਹੋਣ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 2019 ’ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? ਸਾਰੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ? 
ਲੋਕ ‘ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਅਾਂ’ ਤੋਂ ਦੁਖੀ
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਰਮਿਆਨ  ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ‘ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਅਾਂ’ ਤੋਂ  ਦੁਖੀ ਹਨ। 
ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਰਚਿਅਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। 
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਗੇ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਰੋਡ ਰੇਜ’ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੀਅਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਅਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ‘ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ
ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਅਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵੱਡੀਅਾਂ ਹਸਤੀਅਾਂ, ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਮਲਿਅਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
 ਜੋ ਸਮਾਜ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ  ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਅਾਂ ਰਹਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਅਾਂ ਵੱਡੀਅਾਂ-ਵੱਡੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਰਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਅਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਅਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਮਾਜ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ  ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਨਮੋ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ’ ਭਟਕ  ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਅਾਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.2-7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਅਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ? 
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 2 ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 ਗੈਲਪ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਦੋ ਵੇਲਿਅਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜੁਮਲਿਅਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਲੋਕ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ 
ਸਿਆਸੀ ਦਿਸਹੱਦੇ ’ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਗ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚੋਂ ਗੁੰਡਿਅਾਂ-ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਦੇੜ ਦੇਣ। 
ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਊਣਤਾਈਅਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਅਾਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਲੇਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਿਅਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਜੋ ਜੇਤੂ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।