ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ''ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਿਨੌਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ''ਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ''ਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝਿਜਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਘੱਟ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਅਮਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ. ਐੱਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘਿਨੌਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ''ਚ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਪ ''ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ''ਤਲਾਕ'' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ''ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫੀਚਰ-ਫਿਲਮਾਂ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਕਸ ''ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ''ਚ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ''ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ''ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ''ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ''ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ''ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੰਗੇ ''ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ''ਚ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮ ''ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਖੁਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ''ਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਖਦਸ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਆਖਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੇਕ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ''ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਖਤਰਾ'' ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਰਵਾਇਤ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਾਰਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ''ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੇਗੀ।          
                            vipinpubby@gmail.com