ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਮਦਨੀ ਅਠੱਨੀ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ’ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦ੍ਹਰਾ ਖੈਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਆਰਥਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1839 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਸਮੇਤ ਕੇਵਲ ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਕਰੀ ਯੋਗ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ।

ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ 1948 ਤੋਂ 1950 ਤੇ ਫਿਰ 1956 ਤੋਂ 1958 ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਂਝ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। 1966-67 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ ਪਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤਰੇੜ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਛੇਹਰਟਾ, ਵੇਰਕਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਲੰਬੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਅਕਲ ਦੇ ਬਾਗ’ ਵਿਚ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਰੋਪੜੀ ਤਾਲੇ ਸਮੇਤ, ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਨੇੜੇ-ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ, ਲਾਹੌਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਪਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਰਾਮਦਾਸ , ਅਜਨਾਲਾ, ਖਾਲੜਾ, ਖੇਮਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੌਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਪੀ-ਪਗੜੀ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਂਡੀ ਤੇ ਅਮਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਮਦਨ ਅਠੱਨੀ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ’ ਵਰਗੀ ਕਹਾਵਤ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਾਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਵਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੇਵਲ 1734 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 6678 ਕਰੋੜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 4401 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਨਸਾਫ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)