ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ''ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ''

2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ–

1. ਮੈਕਰੋ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣਾ।
2. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਪਾਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ।
3. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ।

ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਗ
ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰਾਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਗ 'ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਈ ਸਫਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੜਖੜਾ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਫਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।

ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਗਲਤੀ
ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :

* ਸੰਨ 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ (ਵਾਧਾ ਦਰ) 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.2 ਤੋਂ 7.0 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। 2018-19 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
* ਕੁਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.5, 3.5 ਅਤੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2018-19 ਲਈ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
* 2018-19 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾ ਸਥਿਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2015-16 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ।
* ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
* ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਖਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।
* ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 28.2 ਅਤੇ 28.9 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 2011-12 ਦੇ 34.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੀ. ਵੀ. ਏ. ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 6.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.0 ਤੋਂ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
* 2018-19 'ਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਡਰ/ਖਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ. ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਓ., ਜਿਸ ਨੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ. ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. 21 ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. 21 ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀਆਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 'ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ' ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 12 ਅਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।

                                                                                                                   —ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ