ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਖਾਕੜਾ, ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ : ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੁਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਰਗੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.)  ਦੀਆਂ 7 ਸਲੈਬਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ : 0 ਫੀਸਦੀ, 0.25 ਫੀਸਦੀ, 3 ਫੀਸਦੀ, 5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੀਰੇ ਗੌੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 0 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ 227 ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੂਇੰਗਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੈਕਿਊਮ ਫਲਾਸਕ (ਥਰਮਸ) ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ 50 ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਭਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।
ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂਇੰਗਮ, ਚਾਕਲੇਟ, ਹਜਾਮਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸੀ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਪੰ੍ਰਪਰਾ ਵਿਚ 'ਪਾਪ' ਬਾਰੇ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ (ਬਾਈਬਲ) ਪਾਪ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਨਾਹ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ। 
ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਆਲਸ ਅਤੇ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ  ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪੰ੍ਰਪਰਾ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ।
ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੈੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੀ ਹੈ। 
ਔਗੁਣਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਬਾੜ ਭੋਜਨ (ਜੰਕ ਫੂਡ) ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਉਹ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਪੀ' ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜੋ ਦਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਯਾਮ ਪਾਪ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ? ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ. ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਫਰਿੱਜ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਨ-ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪਾਨ ਚਬਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਕ ਵਸਤੂ ਪਾਪ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 
ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਜ਼ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੈਬਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸੀਬੀਈਸੀ. ਜੀਓਵੀ. ਇਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ)। ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਪ' ਅਤੇ 'ਔਗੁਣ' ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ।