ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਸੰਤੋਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਬੀਤੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 172 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 346538 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ 16500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 6926 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 
ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਬੰਦ, ਹੜਤਾਲ, ਰਸਤਾ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ?
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂਪਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 'ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ', ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਕਹਿਣਗੇ 'ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ, ਮੌਤ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਲਕ ਦੇ 'ਸਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਹੜਤਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ' ਤਕ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੜਕ 'ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ' ਇਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਹਿਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਸੰਨ 2017 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 14350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਈ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ (286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ (181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਇਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 
ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ (ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ) ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 4 'ਚੋਂ 3 ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, 10 'ਚੋਂ 8 ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ, ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰਕੀਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ—'ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ।'