ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1991-92 ਤਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ 
2005 'ਚ ਮੈਂ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਲ ਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 
ਜੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਆ' ਭਾਵ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਛੂ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2007-08 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013-14 ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ (ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ) ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,66,314  ਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 58,551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਸੋਮਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. (ਬੱਟੇ-ਖਾਤੇ) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰਹਿਮ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 'ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ' ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਬਾਹੂਬਲੀ ਗੁੰਡੇ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਕ ਠੋਕੇ ਗਏ।
ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ 
ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਖਾਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 6336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਰਾ 12 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਇੰਸਾਲਬੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ' ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਆਕਾਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਚੂਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। 
12 ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਿੱਤੀ ਨਿਪਟਾਨ' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 'ਇਕਵਿਟੀ' ਹੀ ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ 'ਵਿੱਤੀ ਨਿਪਟਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 'ਵਿੱਤੀ ਕਿਆਮਤ' ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
ਕੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੱਚਮੁਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?