ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ''ਪੁਣੇ ਮਾਡਲ''

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 50 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਮ ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹੱਪਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਪਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਲਮਰਗ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਥਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 'ਸਰਹੱਦ' ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 1990 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਓਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 104 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ-370 ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਗਸਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਿੰਬਾਯੋਸਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪ-ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਪਟੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਣੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ 2000 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ।
'ਸਰਹੱਦ' ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ 'ਸਰਹੱਦ' ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਖ਼ੁਦ 'ਸਰਹੱਦ' ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦਰਦਪੋਰਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।
ਵਸੰਤਦਾਦਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਅਰਹਮ, ਡੀ. ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੇ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਐੱਮ. ਆਈ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਸਿੰਬਾਯੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 'ਪੁਣੇ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ 'ਸੁਹਾਨਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ 'ਪੁਣੇ ਮਾਡਲ' ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਸਿਸਟਰ ਸਿਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਮਿੱਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਪੁਣੇ ਮਾਡਲ' ਅਪਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                                                                                   —ਸੰਜੇ ਨਹਾਰ