ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਨਵਾਂ ਚੌਕੜਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਚੌਕੜੇ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਚੌਧੜੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) ਹੋਣਗੇ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੋ ਚੌਕੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।

ਇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਚੌਕੜੇ ’ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੌਧੜੇ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਅਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚੌਧੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਕਾਫੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟੋ, ਸੇਂਟੋ ਜਾਂ ਸੀਟੋ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਕਦੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੌਕੜੇ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਧੜਿਆਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ