''ਕਰੰਸੀ ਵਾਰ'' ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।  ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ 'ਕਰੰਸੀ ਵਾਰ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੇਡ (ਵਪਾਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ 'ਕਰੰਸੀ ਵਾਰ' ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। 
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਊਟਲੁਕ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੇਡ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਰ ਵਧਣੀ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲਖਿੱਚਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਈ ਬਦਾਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਧਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ 'ਕਰੰਸੀ ਵਾਰ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦਾ 'ਇਲਾਜ' ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁੜ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ  ਇਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ 'ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ' ਹਨ, ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ 'ਪੋਲੀਓ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ। 
ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ। ਅੱਜ ਨਾ ਮਾਨਸੂਨ, ਨਾ ਤੇਲ, ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ 'ਯੂ-ਟਰਨ' ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੋਂ 'ਨਵਾਂ ਚੀਨ' ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਦਾ-ਲੱਭਦਾ ਕਦੋਂ 'ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ' ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਂ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੇ ਗ੍ਰੋਥ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ/ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਲਾਹਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।                                                     (ਰਾ. ਸ.)