ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ : ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਾਵੀ

ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ  ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਜਦੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ 19 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਗਠੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 60  ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ  ਮੁੜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਤੀਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। 
ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ‘ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੋਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਲਪੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲਪੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ’ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਅੰਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ  ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੂਲ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ  ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ।