ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ''ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ 71 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ, ਗ਼ੈਰ-ਫਿਰਕੂ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਵਰਗ, ਜਾਤ, ਮਤ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫੌਜ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ 71 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਫਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਜਿਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 
ਇਹ ਵਾਕਿਆ 10 ਮਈ 1857 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਤੂਸ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬਗਾਵਤ ਤਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ (ਆਈ. ਐੱਨ. ਏ.) ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਅਫਸਰ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਲਾਯਾ 'ਚ ਕਈ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਰਮੀ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 
ਫੌਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 4,00,000 ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 2,80,000 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। 16 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 1,50,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 1,75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
ਜਨਰਲ ਸਰ ਲੋਕਹਾਰਟ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ (ਸੀ. ਐੱਨ. ਸੀ.) ਸਨ, ਫੌਜ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਘੜਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ''ਸਾਡਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ।'' ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 44 ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ 75,311 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 2,00,000 ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਸਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ 250 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਅਫਰੀਕੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਦ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੇਹਲਮ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੇ। 
ਜਦੋਂ 25/26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁੱਮਚਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
15 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਜਨਰਲ (ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ) ਕੇ. ਐੱਮ. ਕਰਿਅੱਪਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਬਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੰਨ 1950 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕਰਿਅੱਪਾ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇਫਾ (ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸੀ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫੌਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪਾਸੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 1962 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਨੇ 1961 'ਚ ਗੋਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਨ 1965 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣ ਆਫ ਕੱਛ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਪੀਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਉੜੀ (ਬਾਰਾਮੂਲਾ) ਨੂੰ ਪੁੰਛ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। 
ਫਿਰ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 93,000 ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗੱਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਨ 1999 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਹਰਾਇਆ। ਕਦੇ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੇਦਰਦ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। 
ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸੁਝਾਅ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਿਰ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਫੌਜ ਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਵਿਸਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਫੌਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਲਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। 
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਟ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਓ. ਆਰ. ਓ. ਪੀ. (ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਦੇਣੀ ਪਈ।'' 
ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਛਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ, ਜਵਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਥਿਆਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸਮੇਂ ਰਾਫੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਤੇ 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ' ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ?
ਫੌਜ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਨਿਕਾਂ, ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੈਦਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ, ਉਚੇਰੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਫੌਜੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਸੰਨ 1962 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ 1999 ਤਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ 18,043 ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 32,498 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। 
ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ 'ਚ 527 ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 1363 ਜ਼ਖ਼ਮੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਆਨ-ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ।