ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੂੰ ''ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ'' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਲੱਭਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਹੱਸਮਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ ਕਟਹਿਰੇ ''ਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ''ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ'' ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੂੰਡਾਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। 
ਹੱਕਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੱਕਾਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਕਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਕਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਬੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ''ਸੀਲ ਕਮਾਂਡੋਜ਼'' ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਓਸਾਮਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੁੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਢਤੁੱਪ?
ਆਖਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਸਫਾਏ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਢਤੁੱਪ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਲ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਦੇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਕਾਕੂਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ''ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 
ਐਬਟਾਬਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 2011 ''ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿਆਨੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਕ ਸੌਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਥੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? 
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਵਲੋਂ ਹੱਕਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਾਸਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ? 
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ''ਮੀਮੋ'' ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੀਮੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਨਾਮਾ ਗੇਟ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।