ਰਾਜਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ  ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ (ਕੁਝ ਕੁ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
 ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁਰਝਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਚੋਣ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 35.1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਾਨ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਫਿਰ ਪਸਤ ਹੋਣਗੇ। 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੂਜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਕਦੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਬਾਨੀ  ਸਵ. ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਅਤੇ ਨੈਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ  ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਨੈਕਾ) ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ’ਚ ਬੰਗਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇ। 
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੈਕਾ ਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਘਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨੈਕਾ ਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ  ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
 ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਨੈਕਾ ਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਅਛੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਥਿਤ ਜਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ’ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ‘ਹਮ ਤੋ ਡੂਬੇਂਗੇ ਸਨਮ, ਤੁਮਹੇਂ ਭੀ ਲੇ ਡੂਬੇਂਗੇ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ।
 ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰਰਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।