''ਨੋਟਬੰਦੀ'' ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ''ਤੇ ਰੋਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ, ਛਲ-ਕਪਟ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 'ਘਟਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਰਲ ਤੇ ਫੂਹੜ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 
ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 15,28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ, ਜੋ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.0027 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ :
ਭਾਰਤੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ''ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ।''
ਅਗਸਤ-ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲੀਆ ਖੁਫੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਨੇ 500 ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ :
''ਨੋਟਬੰਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਹਿਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ।''
ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। 
ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ 
ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੋ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਨਾਸ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦਬੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ, ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇਣ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਅਣਐਲਾਨੇ ਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੋਕ ਵਪਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਧਨ ਹੀ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਹ ਵਪਾਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।
ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਾ
ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੇਸ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ' ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ :
1. ਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦੇਣਾ ਨੈਤਿਕ ਸੀ? ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਰੀਗਰ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ (ਜਾਂ ਆਮਦਨ) ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਗੁਆ ਲਈ। ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
2. ਕੀ 15 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ 'ਬਰਬਾਦ' ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਸੀ? ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਈ-ਅਗਸਤ 2017 'ਚ 4 ਲੱਖ 20,000 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। 
3. ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਤੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਤਿਰੂਪੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਕਦੇ 1500 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਗਰਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੂਰਤ, ਭਿਵੰਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 
4. ਕੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ 'ਵ੍ਹਾਈਟ' ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨੈਤਿਕ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਮਨੀ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। 
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ?
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ 'ਵ੍ਹਾਈਟ' ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਬੋਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਤ ਤਿਰੂਵੱਲੁਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਕੁਰੂਲ 551' ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ ਦੇ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਤੇਸ਼ ਆਦਰਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ।''