ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ''ਖੁੱਸਿਆ ਮਾਣ'' ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚੰਡ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'' ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ''ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ, ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉਡਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਦਮਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲਘੂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। 2004-05 ''ਚ ਜਿਥੇ ਇਹ ਦਰ 0.95 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ 2014-15 ''ਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੀ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ''ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ''ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦਰ ਵੀ 2005-06 ਦੇ  10.18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੜਖੜਾ ਕੇ 2015-16 ''ਚ 9.96 ਫੀਸਦੀ ''ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ''ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ''ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ''ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ''ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ 2007-14 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ''ਚ 19000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ''ਚ ਇਹੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 13,000 ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 13,000 ਉਦਯੋਗੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ''ਚੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ''ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ 29-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ''ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸੂਬੇ ''ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ। ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣਮੱਤੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜੋ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 2014-15 ਤੋਂ 2015-16 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ''ਚ ਜਿਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ''ਚ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ''ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ''ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ''ਚ ਮਿਲੇ ''ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ'' ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ''ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀਆਂ ਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਹਫਤਿਆਂ ''ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ''ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ''ਚ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੋਗਤਾ/ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ''ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। vipinpubby@gmail.com