ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਪਣੀ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ’ ਬਹਾਲ ਕਰੇ

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ  ਅਤੇ  ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ  ਲਈ  ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ   ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਅਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣ ਪਰ ਉਹ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਅਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਅਾਂਦੇ ਗਏ।
ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 
ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰ 9.96 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਟੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2017 ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 538 ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ 755 ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ 184 ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਹਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ 2-ਜੀ ਘਪਲਾ, ਚਾਰਾ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਅਾਰੂਸ਼ੀ ਤਲਵਾੜ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 
ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ/ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ  ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ। 
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ? 
ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਾਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ‘ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ’ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀਅਾਂ ਕਾਰਵਾਈਅਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀਅਾਂ ਵੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਊਰੋ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਸਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਅਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤਹੀਣਤਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇ।