ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ੋਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਵਾਟੀ ’ਚ ਚੁਰੂ, ਝੁੰਝੁਨੂੰ ਅਤੇ ਸੀਕਰ ਜ਼ਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 21 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ 4 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇਤੂਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ 2 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ੇਖਾਵਾਟੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਝੁੰਝੁਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਟੋਡਰਵਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ’ਚ  ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ 2018 ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ  ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ?
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਝੁੰਝੁਨੂੰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਹਿਲਾਵਤ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੰਚ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ, ਸ਼ਹਾਦਤ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ‘ਗੌਰਵ ਯਾਤਰਾ’ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡਾਵਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੁੰਧਰਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਡਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 1173 ਬੁੱਤ ਹੋਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁੱਤ 1962, 1965 ਤੇ 1971 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਝੁੰਝੁਨੂੰ ’ਚ 452 ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੁੰਝੁਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਖੁਡਾਨੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 30-35 ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 100 ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੁੱਤ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜੌਰ ਖੁਦ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਬਾਜੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਾਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰੋਹੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਗੰਜ ’ਚ ‘ਗੌਰਵ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਬੁੱਤ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ  ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਲਟਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਲਟ ਤੇ ਵਰਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਤਾਂ ’ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਮੌਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਕੇਜ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੈਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸ਼ੇਖਾਵਾਟੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਮੀਣਾ 13 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨੇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ’ਚ ਢਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੋ-ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਤ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। 2013 ਤਕ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।
ਆਖਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 13 ਮਈ 2017 ਤਕ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁੱਤ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੀ, ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਆਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੀਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਥੇ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ :
½ਕੌਨ ਯਾਦ ਰਖਤਾ ਹੈ ਅੰਧੇਰੇ ਵਕਤ ਕੇ ਸਾਥੀਓਂ ਕੋ
ਸਵੇਰਾ ਹੋਤੇ ਹੀ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਲੋਗ।