ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ

14 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਧਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2018 ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ, ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਤਕ ਜੋ ਘਟਾਵਾਂ ਘਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਲਾਚਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ 'ਚ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸਲੀ ਖੇਤੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ।'' ਇਹੋ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। 
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) 2013-14 ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ 2016-17 'ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 2.17 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 
2016-17 'ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗ ਗਈਆਂ। ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਲ ਫਜ਼ੂਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀੜਿਆਂ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ. ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ।
ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ
ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਵਿਚ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। 
ਹਿੰਦੂਵਾਹਿਨੀ ਵਜੋਂ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼੍ਹਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ, ਓ. ਬੀ.ਸੀ., ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਰੀਆ 'ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੈਤਿਕ ਮੁਖੌਟੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਕਾਰਤ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ
ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਾਅਵਾ ਚਾਹੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ—ਇਹ ਸਭ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'ਦਬੋਚਣਾ' ਪਵੇਗਾ।