ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ''ਆਜ਼ਾਦ'' ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੋ ਜਿਊਂਦੇ-ਜੀਅ ਦੰਦ-ਕਥਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਨੋਖੀ ਦਿਵਯ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ : ''ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।'' ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਨਿਆਇਕ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। 
ਅੱਜਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੜਿੱਕਾ।
ਇਹ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਜਾਂ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਕਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਕਸਰ 'ਵਚਨਬੱਧ ਜੱਜ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ 'ਸਜ਼ਾ' ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ :
''ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।''
ਮੈਂ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਵੇ ਪਾਂਡਿਅਨ ਵਲੋਂ 1993 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜਾਤ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਨਿਆਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ' ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 413 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5984 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਅਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2017 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.2 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਘਰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦੇਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰਰਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। 
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਟੱਲੀ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਗੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।                          
                            (hari.jaisingh@gmail.com)