ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢ ਲੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ

ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਐੱਮ.ਪੀ. ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਨਾਡ ਅਤੇ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ।

ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਢੇਰਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਭਾਵ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਪੱਛੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 99 ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਟਿਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਿਗਣਤੀ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਵਾਰਾਣਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕੋ ਸੂਬੇ ਭਾਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1952 ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ ਹੈ। 1989 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਮੇਠੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ 2014 ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ। 2014 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 44 ਅਤੇ 2019 ’ਚ 52 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। 543 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 54 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 99 ਜਮ੍ਹਾ ਇਕ ਹੋਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।

ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਖਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਹਾਊਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਠੋਸ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ।

ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਦ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵਗਾ।

ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ