ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਥੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ 29 ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਯੋਜਨਾਂ ’ਚੋਂ 25 ਆਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। 
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ’ਚ  ਦੁਸਹਿਰੇ   ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਕੀ 25 ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧੋਬੀਘਾਟ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਨ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? 
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ  ਸਾਰੀਆਂ  ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ‘ਆਖਰੀ’ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਧੋਬੀਘਾਟ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੰਦਭਾਗੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਕ, ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਜੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਜਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾੳੂ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 
ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਸਨ। 
ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਭਰੇ ਗਏ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਟਰੇਨ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।