ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ., ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ (ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕੇਟ) ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਲੇਮ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ‘ਮੂਵ ਆਨ’ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ‘‘ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਮਾਲੀਆ’ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀਆ ਗ੍ਰਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਮੁਹਾਰਤ, ਤਜਰਬਾ, ਲਗਨ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ‘ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ’ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਲਾਲ ਦੇ ਤਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।’’

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਮੈਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 3 ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਈ. ਪੀ. ਡੀ. ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ/ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉੱਚ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ, ਹੇਠਲਾ-ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੁਰਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਰਾਸ਼ੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਬੀ. ਐੱਡ. ਸਾਈਜ਼ 48 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਭਵ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ