7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ''ਚ ਉਲਝੀ ''ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ''

2019-20 ਦਾ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਧੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 'ਚਰਚਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਅਮੀਰਾਂ (6467) ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਰਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ (4000) ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ)।

ਕਿਹੜਾ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਤੀਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (7 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਚ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (8+ ਫੀਸਦੀ) ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੋਂ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ (ਵਸਤਾਂ) 2013-14 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 315 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2018-19 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਔਸਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ (ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ) ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 2018-19 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 7.18 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਨੁਮਾਨਹੀਣ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਚਿਰਸਥਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂ? 'ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ 'ਤੇ। ਇਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਲ ਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ.) ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਸੂਚੀ ਮੋਦੀ 1.0 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ :
ਸਾਲ                ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ. (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸਾਰ)
2007-08        32.9
2014-15        30.1
2015-16        28.7
2016-17        28.2
2017-18        28.6
2018-19        29.3

ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਵਿਚ 32.9 ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 28 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਸੀ ਅਤੇ 2018-19 'ਚ 29.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। 2018-19 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚੋਂ 1,67,455 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਗੁਆ' ਦਿੱਤੇ। 2019-20 ਵਿਚ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 23.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਏ 'ਚ 44.98 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਪਲਿਟ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਜ਼, ਕੁਝ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਪਾਰਟਸ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਟਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ 'ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਡਰ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ (20 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ।

       —ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ