ਆਖਿਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਸ !

ਜਲੰਧਰ (ਬੁਲੰਦ)—ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਵੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਝ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ 4-5 ਕਲਾਇੰਟ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੇ 6-7 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਸ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਇੰਟ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸਦੇ ਜੋ 5 ਗਾਹਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਸ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।