ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) — ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਫਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.  ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਘਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 115 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਅਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ 5 ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ 0, 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸਨ। ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ 3 ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਲਕੋਹਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ 1 ਅਤੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 2 ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 5-5 ਸਲੈਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟਲੀ, ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਘਾਨਾ 'ਚ ਹੀ 5-5 ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।